काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराध मुद्दा फिर्ता लिने महान्यायाधिवक्ताको संशोधित निर्णय पेस गर्न आदेश गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय सारङ्गा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले आज उक्त आदेश गरेको हो । उक्त विवादमा आइतबारदेखि सुनुवाइ सुरू भएको थियोे ।
आदेशमा भनिएको छ, “महान्यायाधिवक्ताको लिखित जवाफ साथ पेस भएको नदेखिँदा सो त्रुटि सच्च्याइएको भनिएको मिति २०८२/१०/०२ को टिप्पणी आदेशको प्रतिलिपि र सोसँग सम्बद्ध अन्य प्रमाण भए सोसमेत प्रत्यर्थी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट झिकाइ यस अदालतबाट मिति २०८२/११/२७ मा भएको आदेशबमोजिम हुनेगरी मिति २०८२/१२/०९/२ मा हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशरहित इजलाससमक्ष लगाउका मुद्दासमेत साथै राखी नियमानुसार गर्नु ।”
यसअघि, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपनाप्रधान मल्ल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले सो निवेदनलाई नियमित सुनुवाइका गर्न यही चैत १ गतेका लागि पेस गर्न आदेश दिएको थियो । महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले रविविरुद्ध अघिल्लो सरकारको पालामा लगाइएका सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधका मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
सो निर्णयविरूद्ध युवराज पौडेल, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता आभास रेग्मीले सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
